प्रतिनिधी : प्रशांत साळवे, ( तालुका. शिरूर, जिल्हा. पुणे )
शिरूर तालुक्यातील मलठण येथील प्रशांत साळवे यांनी 1 जानेवारी 2026 रोजी मलठण ग्राम विकास अधिकारी व ग्रामपंचायत यांना अर्जदार श्री प्रशांत श्रावण साळवे यांनी माहिती अधिकार कायदा 2005 च्या अंतर्गत सन 2020 ते 2025 पर्यंत मागासवर्गीय 15 टक्के निधी किती खर्च केला व त्याचे सविस्तर माहिती मागवली होती परंतु ग्राम विकास अधिकारी यांनी माहिती देण्यास नकार दिल्याने ते सदर अर्ज 30 दिवसानंतर प्रथम वर्ग अपीलात दाखल केला होता त्यानंतर सुनावणी झाल्यानंतर तो अर्ज 21/04/2026 रोजी माननीय प्रथम अपील अधिकारी यांनी निकाली काढण्यात आला होता त्यामध्ये ग्रामविकास अधिकारी यांना समक्ष पंधरा दिवसांची मुदत दिली होती परंतु ग्राम विकास अधिकारी यांनी उडवडीची उत्तरे देत अजूनही कसल्याच प्रकारची माहिती दिलेली नाही.
सदर प्रकरणात ग्रामपंचायत मधील झालेल्या कामाचे अनियमत्ता दिसून आली आहे मागासवर्गीय दलित वस्ती सुधारणे हा ग्रामपंचायतीच्या एकूण निधीपैकी 15 टक्के हा वापरावा लागतो प्रामुख्याने रस्ते ,पाणी ,समाज मंदिर, नळ , पाणीपुरवठा व दलित वस्ती मधील इतर कामांसाठी त्याचा वापर केला जातो,
परंतु तशी अधिकारी व ग्रामपंचायत प्रतिनिधी हे कसल्याच प्रकारची माहिती देण्यास तयार नाहीत. सदर अधिकाऱ्यावरती शिस्तभंगाची कारवाई व दंडास पात्र आहे. असे अर्जदार यांनी सांगितले म्हणून अर्जदार यांनी राज्य माहिती आयोगाकडे पुढील कारवाईसाठी मागणी केली आहे. सदर मलठण गाव हे मुख्यमंत्री समृद्ध पंचायतराज अभियान अंतर्गत शिरूर तालुक्यातील चांगली ग्राम पंचायत आहे असा उल्लेख केला जातो आणि एक्की कडे संपूर्ण पाच वर्षातील निधी आणि त्यांचे सविस्तर माहिती देण्यास नकार देत आहेत असे अर्जदार यांचे म्हणणे आहे
